कार्यकर्ता भर्तीको चपेटामा नेपाली दूतावास
काङ्ग्रेस र एमाले गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले १८ देशमा नयाँ राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नयाँ निर्णय संगै कतारमा डा. रमेशचन्द्र पौडेलको नाम सिफारिस भएको छ । पौडेल त्रिविको अर्थशास्त्र विभागका सहप्राध्यापक हुन् । उनले अष्ट्रेलिया नेशनल विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् । यसअघि उनी राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य नियुक्त समेत भएका थिए । उनी एकीकृत समाजवादीबाट रहेका छन् ।
यसघिका राजदूत नरेश विक्रम ढकाल दुई वर्षमा नै नेपाल फिर्ता भैसकेका छन् ।
कार्यकर्ता भर्तीको चपेटामा नेपाली दूतावास
त्रिशङ्कु संसदका कारण सत्ता टिकाउनकै लागि गठबन्धन गर्नु पर्ने र सत्ताधारी दलहरूबिच भागबन्डाको आधारमा नियुक्ति दिनु पर्ने बाध्यतामा सरकार रहँदै आएको छ ।
दलीय भागबन्डाकै आधारमा न्यायाधीशदेखि संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरु मात्र होइन, विश्वविद्यालय, सल्लाहकारदेखि सार्वजनिक संस्थानसम्ममा नियुक्ति गरिन्छ ।
राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार नेपालको परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, द्विपक्षीय/बहुपक्षीय कूटनीतिक आयामहरुबारे अनुभव हासिल गरेर मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने क्षमता भएकालाई राजदूत सिफारिस गर्नुपर्ने हो ।
तर सिफारिस भएका राजदूतहरुको सूची हेर्दा यो पटक पनि कांग्रेस-एमालेको ध्यान कार्यकर्ता व्यवस्थापनमै रहेको देखिन्छ ।
सरकार फेरिंदैपिच्छे राजदूत फिर्ता बोलाउने र आफ्नो दल निकटलाई व्यवस्थापन गर्ने अभ्यास हरेक दलले गर्ने गरेका छन् । कांग्रेस, एमाले र माओवादी नेतृत्वको कुनै पनि सरकार यसबाट अछुतो छैन ।
कार्यकाल नसकिदै हुने राजदूत अदलीबदलीले व्यक्ति र पार्टीलाई फाइदा भएपनि राष्ट्र र नेपाली आप्रवासीलाई कुनै योगदान पुग्दैन । एउटा व्यक्ति राजदूत भएर गएपछि त्यहाँको तौरतरिका, संस्कार र प्रणाली सिक्न, बुझ्नै समय लाग्छ । केही समय बिताएर बल्ल कन्फिडेन्स बनाउन लागेका बेला फिर्ता हुनुपर्ने बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकको हकमा अभिभावक रहेको दूतावास सधैं फितलो देखिदै आएको छ।
