विदेशी जेलका नेपाली कामदारलाई निःशुल्क कानुनी सहायता दिने
वैदशिक रोजगारीको क्रममा विभिन्न मुलुकमा जेल जीवन बिताइरहेका नेपाली नागरिकलाई सरकारले निःशुल्क कानुनी सहायता दिने भएको छ । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले जेल परेका नागरिकलाई निःशुल्क कानुनी सहायता दिने निर्णय गर्दै त्यसका लागि प्रारम्भिक चरणमा ६ देशमा रहेका नेपालस्थित दूतावासमा ५५ लाख रुपैयाँ पठाएको छ ।
मलेसिया,साउदी अरेयिबा,कतार संयुक्त अरब इमिरेट्स र कुबेतस्थित नेपाली दूतावासलाई १०-१० लाख र ओमनका लागि पाँच लाख पठाएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले जानकारी दिए । उनले आवश्यक अनुसार थप रकमसमेत पठाइने बताए । बोर्डले कानुनी सहायता दिने सम्बन्धी निर्देशिका बनाएर श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पठाएको छ । सम्बन्धित अन्य मन्त्रालयको समेत सहमति लिएर मन्त्रिपरिषदबाट सो निर्देशिका पारित गर्ने तयारी गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन समय लाग्ने भएकाले सो सम्बन्धि काम दूतावासले सुरु गरुन भन्ने ध्येयले अहिले नै रकम पठाइएको काफ्लेले बताए । बोर्डले आवश्यकताअनुसार अन्य देशमा समेत रकम पठाउने तयारी गरेको छ ।
उनले भने विभिन्न देशमा सयौंको संख्यामा नेपाली त्यहाँको जेलमा बन्दी जीवन बिताइरहेका तथ्यांक आएको छ,उनीहरुलाई निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्न करोडौ रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेका छौ ।तल्लो अदालतबाट दोषी ठहर भएकालाई समेत माथिल्लो अदालतमा अपिल गरेर उनीहरुको प्रतिरक्ष ागर्ने तयारी गरिएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले भने भाषगत समस्याका कारण धेरै निर्दोष नेपालीले जेल जीवन बिताइरहेका छन्,निःशुल्क कानुनी सहायताबाट सहयोग पाउने अपेक्षा गरेका छौ ।
सोही देशका स्थानिय अधिवक्तालाई परिचालन गरी कामदारको मुद्धाको संख्या र अवस्था अनुसार उसलाई नेपाली दुतावासले पारिश्रमिक दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । कस्तो मुद्धालाई कानुनी सहायता प्रदान गर्ने,निवेदन कसरी दिने,सोसम्बन्धि समिति कस्तो बन्नेलगायतका विषय निर्देशिकामा समावेश गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार कानुनका जानकार अधिवक्ता सोम लुईटेलले निःशुल्क कानुनस् सहायता दिने सरकारको निर्णय कामदारको पक्षमा ठुलो उपलब्धि भएको टिप्पणी गरे । प्रारम्भिक चरणमा गम्भीरखाले मुद्धा लागेकालाई सहायता दिँदै क्रमशःसामान्य विषयमा समेत कानुनी सहायता दिनु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।
इसलाई विस्तारित गर्दै सम्झौताअनुरुपको काम नपाएके,तलब नपाएको,कम्पनीले दुःख दिएकालाई समेत यस्तो कानुनी सहायता प्रदान गर्न सकिने उनले बताए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् को कार्यलयका अनदुसार भारत बाहेकका अन्य देशमा १२ महिलासहित २३१ जना कामदार जेलमा विभिन्न अभियोगमा थुनिएका छन् ।
साउदी अरबमा ७५ पुरुष र एक महिला गरी ७६ जना,कुबेतमा ५३ पुरुष र आठ महिला गरी ६१ जना,कतारमा ५० पुरुष,मलेसियामा १३ पुरुष ,युएईमा १८ पुरुषर एक महिला,बहराइनमा ६ पुरुष,दक्षिण कोरियामा दुई पुरुष र इजरायलमा एक महिला त्यहाँको जेलमा छन् । विदेशमा १९ जना मृत्युदण्ड पाउने अवस्थामा रहेका छन् । जसमध्ये मलेसियामा १०,कुबेतमा पाँच,साउदीमा तीन,युएईमा एकजना मृत्युदण्ड पाउने प्रक्रियामा रहेका छन् । त्यस्तै अनय १४ जनालाई पनि मृत्युदण्ड माग गर्दै चलाइएको मुद्धा अदालतमा विचाराधिन छ ।
विभिन्न अभियोगमा थुनामा रहेका नेपालीबाट २५ करोडभन्दा बढी ब्लडमनी माग गरिएको छ । विदेशमा ठुलो संख्यामा नेपाली जेल जीवन बिताइरहेका सन्दर्भमा निःशुल्क कानुनी सहायताको निर्णयले धरैले राहात पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
राजधानी अन्तर्राष्ट्रिय साप्ताहिक बाट साभार
कतारका अरु धेरै समाचारहरुका लागि, तल हाम्रो फेसबूकमा लाईक गरी हामी सँग जोडीनुहोस ।
