नेपाल सरकारले बेरोजगारलाई चार महिना रोजगारी दिने, नसके भत्ता

नेपाल सरकारले सम्पूर्ण बेरोजगारलाई न्यूनतम १२० दिनको रोजगारी दिने योजनाका साथ अगाडि बढेको छ । 

वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्न भन्दै सरकारले यसै वर्षदेखि प्रधानमन्त्री रोगजार कार्यक्रममार्फत रोजगार दिन नसके ६० दिन बराबरको बेराजगार भत्ता उपलब्ध गराउने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट जानकारी दिए । 

सरकारले आगामी पाँच वर्षमा बाध्यताले कुनै पनि नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री रोजार कार्यक्रम ल्याइएको उनको भनाइ छ । 

मुलुकका ७५३ वटै स्थानीय तहमा एक साथ सञ्चालन गरिने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिपरिवार एक सदस्यलाई सरकारले रोजगारको ग्यारेन्टी गर्ने बताइएको छ । 

रोजगार दिन नसकेमा ६० दिनको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइने खबर आजको नयाँ पत्रिकामा यो समाचार छापिएको छ ।

यस्तो छ, कार्यक्रमको प्रस्तावित संरचना

-प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति

-श्रममन्त्रीको नेतृत्वमा संघीय समन्वय समिति

-श्रमसचिवको नेतृत्वमा संघीय कार्यान्वयन समिति

-प्रदेश सामाजिक विकासमन्त्रीको नेतृत्वमा समन्वय तथा अनुगमन समिति

-जिसस प्रमुखको नेतृत्वमा जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति

-स्थानीय तहका प्रमुखको नेतृत्वमा स्थानीय कार्यान्वयन समिति

यसरी हुनेछ कार्यान्वयन

हरेक स्थानीय तहमा रहने रोजगार सेवा केन्द्रले १६ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका बेरोजगारको पहिचान गर्ने, अभिलेख तयार पार्ने, कार्यक्रमको सहजीकरण गर्ने र प्रतिवेदन तयार गर्ने काम गर्नेछ । स्थानीयस्तरमा तीनै तहका सरकारका कार्यक्रमबाट सिर्जना हुने रोजगारीको पहिचान गरी रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारहरूका लागि रोजगारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यद्यपि, बेरोजगारको स्पष्ट परिभाषा भने तय हुन बाँकी छ ।

बेरोजगारलाई नयाँ किसिमले परिभाषित गर्दै त्यस्ता घरपरिवारको पहिचान गरिनेछ । त्यस आधारमा एक परिवार कम्तीमा १२० दिनको एक रोजगार सुनिश्चित गर्ने सरकारको योजना छ । यसरी रोजगारीमा जोडिने श्रमिकलाई सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नेछ । रोजगार दिन नसकेमा ६० दिनको निर्वाह भत्ताका उपलब्ध गराउने बताइएको छ ।

मन्त्रालयले भदौसम्म न्यूनतम रोजगार प्रत्याभूतिसहितको रोजगार ऐन तयार पारिसक्ने गरी कार्ययोजनासमेत अगाडि सारेको छ । कात्तिकसम्म रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । पुसदेखि वैशाखको बीचको ‘अफ–सिजन’ मा बेरोजगारलाई रोजगार दिने र रोजगार दिन नसकिएकालाई फागुनदेखि नै बेरोजगार भत्ता वितरण गरिनेछ ।