निजी कम्पनीहरुलाई तयारीमा बस्न मन्त्रालयको आग्रह

प्रशासनिक विकास,श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालय र आन्तरिक मन्त्रालयको समन्वयमा हिजो एक जागरण सेमिनार आयोजना गरिएको छ। 

सेमिनारमा आप्रवासी कामदारको प्रवेश,गमन तथा आवास कानून अन्तर्गत गमन पत्र (एक्जिट परमिट) खारेजी नियम सँगै कामदारको घरेलु देेशमा गर्न मिल्ने आवासीय पत्र प्रक्रियाको बारेमा विस्तृत गरिएको थियो।

त्यस्तै एक्जिट परमिट खारेजी नियम लागू गर्न पूर्वप्रक्रिया सकिएको र यो पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि निजी कम्पनीहरुलाई तयारीमा बस्न मन्त्रालयले हिजोको सेमिनार मार्फत आग्रह गरेको छ। 

 एकजिट परमिट खारेजी कानून बारे बुझ्नुपर्ने कुराहरु यस्ता छन् :

१. कतारमा एग्जिट परमिटको कानून खारेज गरिएको छ। तर यो सरकारी राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। यसको लागि अझै केही दिन कुर्नुपर्ने हुन्छ।

२. नियम कार्यान्वयनमा ल्याउन आन्तरिक मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालय बीचको समन्वयमा समिति गठन भइसकेको छ।

३. कानून अनुसार आप्रवासी कामदारले आफ्नो करार अवधिभर बिदामा वा कुनैपनि बेला कम्पनी वा मालिकको अनुमति बिना नै देश छोड्न पाउनेछन्।

४. एक्सचेन्ज घर,गहना पसल आदि जस्ता कामको वातावरण हेरेर पूरा कामदार मध्येको ५ प्रतिशतलाई अनुमति बिना देश छोड्न नदिने अधिकार कम्पनी सँग अझै सुरक्षित रहेको छ। तर त्यसको लागि कम्पनीले कामदारको नाम,कामको प्रकृति र पूरा स्पष्टिकरण पहिले नै मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्नेछ। त्यसको प्रक्रिया बारे मन्त्रालयले चाँडै जागरण गराउँदैछ।

५. यस नियम सरकारी तथा घरेलु कामदारको लागि भने लागू हुनेछैन।

६. कम्पनीले तपाईंलाई भनेको बेलामा वा बिदामा राम्रै तरिकाले घर पठाउँछ भने यो नयाँ कानूनले तपाईंलाई खासै फरक पार्ने छैन।

७. भनेको बेला देश छोड्न नपाएका र बिदामा घर जान नपाएका कामदारले मदिनात खलीफा स्थित गमन पत्र उजुरी केन्द्रमा गएर निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। केन्द्रले बढीमा ३ दिन भित्र घर पठाउने प्रक्रिया पूरा गर्नेछ।

८. घर जान अगाडि तलब तथा बाँकी हिसाब नपाएमा श्रम विवाद समाधान समितिमा गएर उजुरी गर्न सकिन्छ। समितिले सबै खालको विवाद १ महिना भित्र सुल्झाउने छ।