संसदमा संशोधन दर्ता भएपछिमात्र आन्दोलन फिर्ता लिन्छौं: चिकित्सक

भदौ १ गतेदेखि लागू भएको नयाँ मुलुकी ऐनको फौजदारी संहिताको इलाजसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्न सरकार तयार भएको सेतोपाटीले लेखेको छ।

सोमबार आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारी र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डाक्टर सुरेन्द्रकुमार यादवबीचको वार्तामा सरकार संहिता संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन तयार भएको हो।

‘हामी उहाँहरूको माग सम्बोधन गर्न तयार छौं। तर यस विषयमा हामीले कानुन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्छ। हामी ड्राफ्ट बनाएर कानुन पठाउँदै छौं। भोलिसम्म उहाँहरूले आन्दोलन फिर्ता लिने आशा छ,’ राज्यमन्त्री यादवले सेतोपाटीसँग भने।

चिकित्सकहरूले कारबाहीको प्रक्रिया उल्लेख गर्नुपर्ने र उजुरी दर्ताको हदम्याद तोकिदिन पनि माग गरेको राज्यमन्त्री यादवले बताए। ‘हामी यी दुबै मागमा सकारात्मक छौं,’ उनले भने। 

आन्दोलनरत चिकित्सक संघले वार्ता सकारात्मक भएको तर संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएपछिमात्र आन्दोलन फिर्ता लिने बताएको छ। 

‘राज्यमन्त्रीले कानुन मन्त्रालयमार्फत् संशोधन विधेयक सदनमा दर्ता गर्छौं आन्दोलन फिर्ता लिनुस् भन्नुभयो,’ बैठकमा सहभागी संघका अध्यक्ष डाक्टर मुक्तिराम श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भने, ‘हामीले पहिले संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुनुपर्छ भन्यौं। प्रस्ताव संशोधन भएको दुई/तीन मिनेटमै हामी आन्दोलन फिर्ता लिन्छौं।’

झन्डै तीन घन्टा चलेको वार्तामा संहिताका दफा २३० देखि २३३ सम्मका व्यवस्थाबारे छलफल भएको थियो।

‘हामीले यी/यी बुँदा सच्याउनु पर्छ भनेर दियौं। उहाँहरू ती सबैमा सकारात्मक हुनुहुन्छ र कानुन मन्त्रालयमा भोलि नै पत्राचार गर्छौं भन्नुभएको छ,’ श्रेष्ठले भने।

ऐन बनाउँदा आफूहरूलाई एक पटक पनि नसोधिएको र  बद्नियतपूर्ण तरिकाले कानुन ल्याएको भन्दै चिकित्सकहरूको आइतबारदेखि देशव्यापी आन्दोलन थालेका थिए।

आइतबार उनीहरूले आकस्मिकबाहेक सेवा बन्द गरेका थिए। 

सोमबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थाका प्रशासनिक कामहरू बन्द गरिएका छन्।