अन्तराष्ट्रिय मजदुर संगठनले कतार माथिको आरोप हटायो
कतारले श्रमिक माथि गर्ने दुर्व्यवहारको आरोप राष्ट्र संघ अन्तर्गतको श्रम संगठनहरुले हिजो हटाएको छ।यसअघि प्रमुख अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन लगायत अन्य संस्थाहरुले कतारले विश्वकपका कामदार लगायत देशभरि काम गरिरहेका आप्रवासी श्रमिकहरू माथि श्रम शोषण गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै आइरहेको थियो।
अन्तराष्ट्रिय मजदुर संगठन(आईएलओ) ले सन् २०१४ मा कतारले श्रमिक शोषणको अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै निगरानी अघि बढाएको थियो।त्यसयता कतार सरकारले श्रमिकको न्युनतम तलब तोक्ने,कतार छिरिसकेपछि भनिएको काम परिवर्तन नहोस भन्ने हिसाबले काम करार पत्र सरकारसँग अनिवार्य दर्ता गर्नपर्ने,कामदारले कुनैपनि बेला देश छोड्न पाउने लगायतको परिवर्तन ल्याउन सफल भईसकेको छ।
कतारले श्रमिकको अवस्था सुधार्न गरेको प्रतिबद्धता एक प्रोत्साहक विकास भएको आईएलओका सञ्चालक प्रतिनिधि कर्टेबीकले बताएका छन्। घरेलु तथा विभिन्न क्षेत्रका अब झण्डै २० लाख आप्रवासी कामदारले आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्न पाउनेछन्,उनले थपे।
यता कतारको सञ्चार कार्यालय (जिसीओ) ले एक विवरण सार्वजनिक गर्दै सरकारले खाडी क्षेत्रकै उत्कृष्ट श्रमिक अधिकारको मापदण्ड पूरा गर्न आउँदो दिनहरूमा श्रमिकको बसोबास तथा कार्य अवस्थामा सुधार गर्दै लैजाने बताएको छ ।त्यसका लागि सरकारले आधुनिक बसोबास तथा स्वास्थ्य सुविधा वृद्धि गर्न ३४००० कामदार अट्ने ९ आवास,तीन नयाँ अस्पताल,चार स्वास्थ्य सेन्टर स्थापना गरि मजदुर सुरक्षा प्रणाली र नयाँ श्रम प्रणाली निर्माणमा परिवर्तन गर्दै लैजाने विवरणमा बताईएको छ।
कतारले श्रमिकको हकमा २०१२ यता गरेको प्रमुख कार्यहरू
२०१२ फेब्रुअरी– अदालतमा श्रमिकले आफ्नो मालिक विरुद्ध सामान्य उजुरी गर्न सरकारले कार्यालयको स्थापना गरि निशुल्क सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ।
२०१३ जनवरी – श्रमिक शोषण विरुद्ध निरीक्षक बढाउने घोषणा,जसबाट झण्डै ४०० निरीक्षक परिचालन।
२०१४ नोभेम्बर – २०१४ को कानून नं १८ जारी गर्दै अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार श्रमिक आवास आवश्यक हुनुपर्ने घोषणा गरियो।
२०१५ अक्टोबर – प्रधानमन्त्री तथा आन्तरिक मन्त्री शेख अब्दुल्ला विन नासर विन खलीफा अल थानी बाट औद्योगिक क्षेत्र नजिक खाडी क्षेत्रकै ठूलो लेबर सिटी को उद्घाटन गरियो।
२०१५ नोभेम्बर – मजदुर सुरक्षा प्रणाली (डब्लूपीएस) को सुरुवात भयो।झण्डै २० लाख कामदारलाई टेवा पुग्ने यस अन्तर्गत नियम उल्लंघन गर्ने कम्पनीलाई प्रति कामदार २००० देखि ६००० सम्मको जरिवाना वा एक महिना जेल सजाय सँगै वर्क पर्मिट लिन नपाउने नियम लागू भयो।
२०१६ डिसेम्बर – कफला प्रणाली खारेज भयो।यसभित्र कामदार तथा मालिकको सम्बन्ध काम करार अनुसार मात्र हुनेभयो।त्यस्तै २०१५ को कानून नं २१ लागू हुँदै आगमन,गमन तथा आवास कानुनको सुरुवात भयो।त्यस्तै सोही वर्ष कतार को श्रम कानुन उल्लंघन गर्ने जम्मा ८९८ कम्पनी खारेज गरियो।
मार्च २०१७ – २०१७ को कानून नं १५ अन्तर्गत परिषदको निर्णय अनुसार मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय समिति आयोग गठन भयो ।
२०१७ अगस्ट – घरेलु कामदार र मालिक बीचको सम्बन्ध कायम राख्न अमिर शेख तमिम विन हमद अल थानी बाट २०१७ को कानून नं १५ जारी भयो।
२०१७ अगस्ट – श्रमिक र मालिक बीचको असमझदारीको निकास खोज्न २०१७ को कानून नं १३ जारी भयो।
२०१७ अक्टोबर – श्रमिकको न्युनतम तलब तोक्ने,तलब नपाएका तथा पीडित कामदारको सहायता गर्न कोष खोल्ने २०१५ को कानून नं २१ प्रस्तावित भयो।
आजको गल्फ टाइम्सको सहयोगमा