कतार छोड्न अनुमति आवश्यक कामदारको नामावली बुझाउनुपर्ने

प्रशासनिक विकास,श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयले अर्को हप्ता बाट एक्जिट परमिट आवश्यक रहने कामदारको नामावलीको निवेदन लिने भएको छ। 

आप्रवासी नागरिकको प्रवेश,गमन र आवास निर्धारण गर्ने जारी नयाँ २०१८ को कानून नम्बर १३ बमोजिम कामको प्रकृति हेरेर  कतार छोड्न अझै एनओसी पत्र चाहिने पूरा मध्य ५ प्रतिशत कामदारको नामावली स्वीकृत गर्न निजी कम्पनीहरुले निवेदन आइतवार देखि दिन सक्ने भएको आजको पेनिनसुला पत्रिकामा समाचार छ ।

हिजो कतार च्याम्बरको मुख्य कार्यालयमा आन्तरिक मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालय द्वारा आयोजित नयाँ कानून बारे दोस्रो जागरण वर्कशप मा सो निर्णय गरिएको हो। श्रम मन्त्रालयको वेबसाइटमा आएका निवेदनहरुको अन्तिम निर्णय आन्तरिक मन्त्रालयले गर्नेछ।

एक्जिट परमिटको नयाँ कानून बारे जागरण वर्कशपको तेस्रो संस्करण आज, चौथौं बुधबार ,पाँचौं सेप्टेम्बर ३० तारिख र अन्तिम अक्टोबर ३ तारिख हुँदैछ। 

कतारले जारी गरेको एकजिट परमिट खारेजी कानून बारे बुझ्नुपर्ने कुराहरु यस्ता छन् :

१. कतारमा एग्जिट परमिटको कानून खारेज गरिएको छ। तर यो सरकारी राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। यसको लागि अझै केही दिन कुर्नुपर्ने हुन्छ।

२. नियम कार्यान्वयनमा ल्याउन आन्तरिक मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालय बीचको समन्वयमा समिति गठन भइसकेको छ।

३. कानून अनुसार आप्रवासी कामदारले आफ्नो करार अवधिभर बिदामा वा कुनैपनि बेला कम्पनी वा मालिकको अनुमति बिना नै देश छोड्न पाउनेछन्।

४. कामको वातावरण हेरेर पूरा कामदार मध्येको ५ प्रतिशतलाई अनुमति बिना देश छोड्न नदिने अधिकार कम्पनी सँग अझै सुरक्षित रहेको छ। तर त्यसको लागि कम्पनीले कामदारको नाम,कामको प्रकृति र पूरा स्पष्टिकरण पहिले नै मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्नेछ। त्यसको प्रक्रिया बारे मन्त्रालयले चाँडै जागरण गराउँदैछ।

५. यस नियम घरेलु कामदारको लागि भने लागू हुनेछैन।

६. कम्पनीले तपाईंलाई भनेको बेलामा वा बिदामा राम्रै तरिकाले घर पठाउँछ भने यो नयाँ कानूनले तपाईंलाई खासै फरक पार्ने छैन।

७. भनेको बेला देश छोड्न नपाएका र बिदामा घर जान नपाएका कामदारले मदिनात खलीफा स्थित गमन पत्र उजुरी केन्द्रमा गएर निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। केन्द्रले बढीमा ३ दिन भित्र घर पठाउने प्रक्रिया पूरा गर्नेछ।

८. घर जान अगाडि तलब तथा बाँकी हिसाब नपाएमा श्रम विवाद समाधान समितिमा गएर उजुरी गर्न सकिन्छ। समितिले सबै खालको विवाद १ महिना भित्र सुल्झाउने छ।