एग्जिट परमिट खारेजी कानून बारे बुझ्नुपर्ने कुराहरु
आप्रवासी नागरिकको प्रवेश,गमन र आवास प्रतिनिधित्व गर्ने २०१५ को कानून नम्बर २१ परिमार्जित गर्दै अमिर शेख तमिम विन हमाद अल थानीले बुधबार २०१८ को कानून नम्बर १३ जारी गर्नुभएको थियो। सोही अनुरूप परिमार्जित एग्जिट परमिट (गमन पत्र/खुरुज) खारेजी कानून बारे जागरण गराउन गत बिहीबार नै आन्तरिक मन्त्रालय र प्रशासनिक विकास,श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो।
कतारले जारी गरेको एकजिट परमिट खारेजी कानून बारे बुझ्नुपर्ने कुराहरु यस्ता छन् :
१. कतारमा एग्जिट परमिटको कानून खारेज गरिएको छ। तर यो सरकारी राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। यसको लागि अझै केही दिन कुर्नुपर्ने हुन्छ।
२. नियम कार्यान्वयनमा ल्याउन आन्तरिक मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालय बीचको समन्वयमा समिति गठन भइसकेको छ।
३. कानून अनुसार आप्रवासी कामदारले आफ्नो करार अवधिभर बिदामा वा कुनैपनि बेला कम्पनी वा मालिकको अनुमति बिना नै देश छोड्न पाउनेछन्।
४. कामको वातावरण हेरेर पूरा कामदार मध्येको ५ प्रतिशतलाई अनुमति बिना देश छोड्न नदिने अधिकार कम्पनी सँग अझै सुरक्षित रहेको छ। तर त्यसको लागि कम्पनीले कामदारको नाम,कामको प्रकृति र पूरा स्पष्टिकरण पहिले नै मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्नेछ। त्यसको प्रक्रिया बारे मन्त्रालयले चाँडै जागरण गराउँदैछ।
५. यस नियम घरेलु कामदारको लागि भने लागू हुनेछैन।
६. कम्पनीले तपाईंलाई भनेको बेलामा वा बिदामा राम्रै तरिकाले घर पठाउँछ भने यो नयाँ कानूनले तपाईंलाई खासै फरक पार्ने छैन।
७. भनेको बेला देश छोड्न नपाएका र बिदामा घर जान नपाएका कामदारले मदिनात खलीफा स्थित गमन पत्र उजुरी केन्द्रमा गएर निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। केन्द्रले बढीमा ३ दिन भित्र घर पठाउने प्रक्रिया पूरा गर्नेछ।
८. घर जान अगाडि तलब तथा बाँकी हिसाब नपाएमा श्रम विवाद समाधान समितिमा गएर उजुरी गर्न सकिन्छ। समितिले सबै खालको विवाद १ महिना भित्र सुल्झाउने छ।
श्रमिक सहायता तथा बीमा कोष स्थापना हुँदै
श्रमिक सहायता कोषको मस्यौदा कानूनको शुरा काउन्सिलले अनुमोदित गरेको छ। अब यो अमिर सामु प्रस्तुत गर्ने तयारी हुँदैछ।
‘श्रमिक सहायता तथा बीमा कोष’ नामक मस्यौदा कानून स्थापना पश्चात मन्त्रिपरिषदको निगरानीमा रहने गरी बजेट निर्धारण हुनेछ। श्रम विवाद समाधान समितिको निर्णय बमोजिम श्रम विवाद हुँदा वा कम्पनी डुब्दा श्रमिकले पाउनु पर्ने हिसाब लगायत अन्य आर्थिक सहायता बन्ने कोषले भुक्तानी गर्नेछ।
रोजगार अनुमति जारी गर्दा तथा नविकरण गर्दा उठेको ६० प्रतिशत रकम यस कोषको मुख्य श्रोत हुनेछ। त्यस्तै राज्यले निर्धारण गरेको कोष सँगै कोष निर्देशन समितिले मान्यता दिएको दान,चन्दा सहयोग यस कोषमा जम्मा हुनेछ। कोष स्थापनाको विषयमा थप छलफल गर्नेगरी बैठक टुंगिएको छ।