भोली देखी खारेज हुँदैछ ‘एग्जिट परमिट’

भोली अक्टोबर २८ देखि कतारमा कार्यरत सम्पूर्ण श्रमिकहरुलार्इ अब कतारबाट बाहिरिदा चाहिने ‘एक्जिट परमिट’ अर्थात खुरुज पेपर नचाहिने ब्यवस्था लागू हुनेछ तर गहना पसल, बैंकका कर्मचारी लगायत कामको वातावरण हेरेर पूरा कामदार मध्येको ५ प्रतिशतलाई अनुमति बिना देश छोड्न नदिने अधिकार भने अझै कम्पनी सँग सुरक्षित रहनेछ ।

कतारका अमिर शेख तमिम विन हमाद अल थानीले गत महिना आप्रवासी कामदारको प्रवेश, गमन तथा आवास प्रावधान रहेको २०१५ को श्रम कानून नम्बर २१ लाई केही परिमार्जित गर्दै २०१८ को कानून नम्बर १३ जारी गर्नुभए पछि गमन पत्रको आवश्यकता खारेज भएको हो।

अब जारी नयाँ कानून अनुसार कामदारलाई  देश छोड्न नदिने कम्पनी वा मालिकले कामदारको नाम, कामको अवस्था तथा स्पष्टिकरण सहित प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालय बाट स्वीकृति लिनु पर्नेछ। त्यस्तै यो कम्पनीको पुरा कार्यबल मध्ये ५ प्रतिशत भन्दा बढी हुन पाउने छैन ।

कतार छोड्न कम्पनीले रोके वा कुनै पनि कारणले देश छोड्न नपाउने कामदारले गमन पत्र उजुरी केन्द्रमा निवेदन दिन पाउनेछन् । केन्द्रले तीन दिन भित्र घर फर्कने प्रक्रिया पूरा गर्नेछ। श्रम कानून अन्तर्गत नपर्ने कामदारहरुको भने कतार छोड्न लाग्ने प्रक्रिया बारे मन्त्रालयले निर्णय लिनेछ । 

हामी फेरी नयाँ नियम बारे थप जानकारी लिएर फेरी आउनेछौ ।

कतारले जारी गरेको एग्जिट परमिट खारेजी कानून बारे बुझ्नुपर्ने कुराहरु यस्ता छन् :

१. कतारमा एग्जिट परमिटको कानून खारेज गरिएको छ। नियम आउँदो अक्टोबर २८ तारिख बाट लागु गरिने घोषणा गरिएको छ।

२. नियम कार्यान्वयनमा ल्याउन आन्तरिक मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालय बीचको समन्वयमा समिति गठन भइसकेको छ।

३. कानून अनुसार आप्रवासी कामदारले आफ्नो करार अवधिभर बिदामा वा कुनैपनि बेला कम्पनी वा मालिकको अनुमति बिना नै देश छोड्न पाउनेछन्।

४. गहना पसल,बैंकका कर्मचारी लगायत कामको वातावरण हेरेर पूरा कामदार मध्येको ५ प्रतिशतलाई अनुमति बिना देश छोड्न नदिने अधिकार कम्पनी सँग अझै सुरक्षित रहेको छ। तर त्यसको लागि कम्पनीले कामदारको नाम,कामको प्रकृति र पूरा स्पष्टिकरण पहिले नै मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्नेछ। त्यसको प्रक्रिया बारे मन्त्रालयले चाँडै जागरण गराउँदैछ। गहना पसल,बैंकका कर्मचारी लगायत

५. यस नियम घरेलु कामदारको लागि भने लागू हुनेछैन।

६. कम्पनीले तपाईंलाई भनेको बेलामा वा बिदामा राम्रै तरिकाले घर पठाउँछ भने यो नयाँ कानूनले तपाईंलाई खासै फरक पार्ने छैन।

७. भनेको बेला देश छोड्न नपाएका र बिदामा घर जान नपाएका कामदारले मदिनात खलीफा स्थित गमन पत्र उजुरी केन्द्रमा गएर निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। केन्द्रले बढीमा ३ दिन भित्र घर पठाउने प्रक्रिया पूरा गर्नेछ।

८. घर जान अगाडि तलब तथा बाँकी हिसाब नपाएमा श्रम विवाद समाधान समितिमा गएर उजुरी गर्न सकिन्छ। समितिले सबै खालको विवाद १ महिना भित्र सुल्झाउने छ ।