खाडी र मलेसिया गएका श्रमिकबाट उठाएको ६ अर्ब कल्याणकारी कोषमा, उद्धारका नाममा बढी भाडा असुल्दै सरकार

बिदेशका केही नेपाली श्रमिकहरु लाई कम्पनी र केहीलाई सम्बन्धित देश आँफैले  नै भाडा तिरेर पठाउँदै छ भने बाँकीलाई उद्धारका लागि नेपाल सरकारले नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सका जहाज पठाउँदै छ, केही भाडा कम गरिए पनि भाडा अझै दोब्बरभन्दा बढी तोकिएको छ ।

बिशेष गरी रोजगारी गुमाएर विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धारका नाममा सरकारले नियमितभन्दा तीनगुणासम्म बढी हवाईभाडा असुल्ने योजना बनाएको छ । जब कि श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकम ६ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ ।

सरकारले ३२ जेठदेखि ११ असारसम्म विदेशबाट कामदार उद्धार गर्ने निर्णय बुधबार गरेको थियो । तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने कामदारलाई नेपाल ल्याउने प्रयोजनका लागि नेपाल एयरलायन्स र हिमालय एयरलायन्सका लागि भाडासमेत तोकेको थियो । तर, त्यो भाडादर अत्यधिक भएको गुनासो आएपछि सरकारले शुक्रबार भाडा केही घटाएको छ । तर, त्यो पनि सामान्य अवस्थामा भन्दा तीनगुणासम्म महँगो छ ।

रोजगारी र आम्दानी गुमाएका तथा बिरामी अवस्थामा रहेका नागरिकहरूले यती समूहको लगानी भएको हिमालय एयरलायन्सलाई मात्रै होइन, सरकारको आफ्नै स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगमलाई समेत अचाक्ली भाडा तिर्नुपर्ने भएको हो । शुक्रबार पर्यटन मन्त्रालयले खाडी मुलुकहरूका लागि बुधबार तोकिएकोभन्दा ५० देखि ७० डलरसम्म भाडा घटाएको छ ।

सामान्य अवस्थामा एकतर्फी भाडा २३ हजार रुपैयाँ पर्ने गरेको छ । ‘चार्टर उडानमा भाडा केही महँगो नै पर्छ, तर तीनगुणा पर्दैन, सामान्य अवस्थाको भन्दा दोब्बर मात्रै राखेको भए पनि केही राहत हुने थियो,’ नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का अध्यक्ष अच्युत गुरागाईंले भने ।

चार्टर उडानमा नेपाली विमान कम्पनीलाई तोकिदिएको भाडा महँगो भएको भन्दै विदेशस्थित नेपाली राजदूतहरूले १० दिनका लागि व्यावसायिक उडान खोल्ने प्रस्तावसमेत गरेका थिए । तर, सरकारले नेपाल वायुसेवा निगम र हिमायल एयरलाइन्ससँग मात्रै भाडाको प्रस्ताव लिएर विदेशी विमान कम्पनीसँग पनि प्रतिस्पर्धा नगराई भाडा तय गरेको छ । सरकारले कामदारको उद्धार गर्ने भने पनि एयरलाइन्सहरूलाई पार्किङ, ल्यान्डिङ र हवाईइन्धनमा केही छुट दिएको छैन । त्यसरी छुट दिएको भए ३० प्रतिशत भाडा सीधै सस्तो हुने थियो । सरकारले यो निर्णय गर्दा आफ्नै लगानीको नेपाल एयरलाइन्स र यती समूहको लगानीको हिमालयलाई केही फाइदा भए पनि आम्दानी गुमाएर विदेशी भूमिका दुःख पाएका श्रमिक भने झन् मारमा परेका छन् ।

नेपालले महँगो भाडा तोकेको भन्दै ओमानस्थित नेपाली दूतावासले सस्तो भाडामा सलाम एयरलाइन्स चार्टर गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारले ओमानबाट स्वदेश फर्कन चाहने व्यक्तिसँग चार सय ६० अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ५४ हजार सात सय ४० रुपैयाँ तोकेको छ । तर, ओमानस्थित नेपाली दूतावासले प्रतिव्यक्ति दुई सय ९९ अमेरिकी डलरमा नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको छ, जुन ३४ हजार रुपैयाँ मात्रै हो । सो भाडा सरकारले तोकेकोभन्दा २० हजार सात सय ४० रुपैयाँ कम हो । ओमानबाट असार १ गते सलाम एयरमार्फत एक सय ८० नेपालीलाई स्वदेश फर्काइने भएको छ ।

पिसिआरदेखि क्वारेन्टाइनसम्मको खर्च कामदारकै 

भारतबाहेक तेस्रो मुलुकबाट आउने नागरिकले हवाईभाडा मात्रै होइन, पिसिआर टेस्ट, यातायात र क्वारेन्टानसम्मको खर्च आफैँले व्यहोर्नुपर्नेछ । कोभिड– १९ व्यवस्थापन केन्द्रले तयारी पारेको नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना २०७७ मा यस्तो व्यवस्था छ । नेपाल फर्कने कामदारले सम्बन्धित मुलुकको क्लिनिकमा पिसिआर टेस्ट गर्नुपर्ने भनी केही दूतावासहरूले सूचना नै जारी गरेका छन् । पिसिआर टेस्टको करिब १० देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म लाग्छ ।

नेपाल आएपछि १४ दिन क्वारेन्टाइनका लागि होटेलमा बस्ने खर्च पनि कामदार आफैँले व्यहोर्नुपर्नेछ । सस्तो होटेलमा बस्दा दैनिक दुई हजार रुपैयाँले मात्र पनि २८ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

नेपाल अवतरण गरेपछि केही समय आराम गर्नका लागि भने सरकारले निःशुल्क होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन गरेको केन्द्रका प्रवक्ता नारायण बिडारीले बताए । उनका अनुसार होल्डिङ सेन्टरपछि नागरिकलाई सीधै प्रदेश सदरमुकाम लगिनेछ । सदरमुकामबाट स्थानीय तहले निर्माण गरेको क्वारेन्टाइनमा लगिनेछ । तर, होटेल क्वारेन्टाइनमा बस्नेले आफ्नो खर्च आफैलेले व्यहोर्नुपर्ने उनले बताए ।

कोषमा लेबी तिरेर मात्र विदेश जान पाउँछन् मजदुर, तर संकटका वेला कोष काम लागेन

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा (१) मा वैदेशिक रोजगारमा गएका तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किआएका कामदारलाई तथा निजको परिवारको सामाजिक सुरक्षा र कल्याणका लागि कोषले काम गर्ने उल्लेख छ । ऐनको दफा ३३ अनुसार कोषको रकम वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई सीपमूलक काम प्रदान गर्ने, स्वदेश फिर्ता गराउन, क्षतिपूर्ति दिन र त्यसरी फिर्ता आएका कामदार वा निजको परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्न प्रयोग हुने उल्लेख छ ।

विदेशमा गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी कसुरको अभियोग लागेमा कसुरको प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवी गर्न तथा कामदारको मृत्यु भई शव अलपत्र परी नेपाल ल्याउन र निजको परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न कोषको प्रयोग गरिने ऐनमा उल्लेख छ । तर, विदेशमा अलपत्र परेका कामदार ल्याउन यो कोष प्रयोग गर्नेबारे सरकारले कुनै योजना बनाएको छैन ।

सरकारले उद्धार गर्ने नाममा श्रमिकसँग व्यापार गरेको गैरआवासीय नेपाली संघ कतारका अध्यक्ष आरके शर्माले बताए । ‘यति वेला श्रमिकलाई न्यूनतम मूल्यमा नेपाल फर्काउने हो । यस्तो चर्को भाडा असुल्नु भनेको पीडित नागरिकलाई झनै पीडा दिनु हो,’ उनले भने ।
हालसम्म विदेशमा अलपत्र परेकामध्ये करिब ६ सय ६१ नेपाल फर्किएका छन् । गत शुक्रबार म्यानमारबाट २६ जना नेपाली फर्किएका थिए ।

सोही दिन युएईबाट एयर अरेबियाको उडान हुँदै एक सय ६९ नेपाली नागरिक नेपाल फर्किएका थिए । अस्ट्रेलियाबाट ११, जापानबाट सात नेपाली फकाईएका छन् । त्यस्तै, बिहीबार एयर जजिरा पहिलो उडानमा एक सय ५० र दोस्रो उडानमा एक सय ४९ नागरिक फर्किएका हुन् । शुक्रबार पनि एयर जजिराको एउटा उडानबाट तीन बालबालिकासहित एक सय ४९ नेपाली महिला नेपाल फर्किएका छन् ।

मुना कुँवर र केदार दाहालले आज लेख्नु भएको यो खबर हामीले नयाँ पत्रिका बाट सभार गरेका हौं ।

जोखिममा परेका श्रमिकलाई उद्धार गर्न कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गर्न अटेरी गरेको सरकारले सोही रकम कामदारलाई कुनै फाइदा नहुने काममा निरन्तर खर्च गरिरहेको छ।