नेपालबाट कतारमा नेपाली श्रमिक पठाउनेबारेमा विवाद कायमै

नेपाल वैदेशिक रोजगार सङ्घले कतारमा श्रमिक पठाउने विषयमा सरकारी तहमै श्रमिक आदानप्रदान (जीटुजी) सम्झौता भएमा कडा प्रतिकार गर्ने बताएका छन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले वर्षौंदेखि करोडौँ लगानी गरेको क्षेत्रमा सरकारले सरकारी तहमै श्रमिक आदानप्रदानको सम्झौता गरेमा आफूूहरूलाई मान्य नहुुने बताएका छन्। सङ्घले मङ्गलबार विज्ञप्तिमार्फत श्रममन्त्री गौरीशङ्कर चौधरीले गएको आइतबार कतारसँग सम्झौताको विषय भनेको भनाइप्रति आपत्ति जनाएको हो।

सङ्घले सरकारले व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाई दिनुपर्नेमा उल्टै आफैँ व्यवसाय गर्न खोज्नु खेदजनक भएको जनाएको छ। सरकारले दक्षिण कोरिया, इजरायललगायतका मुलुकमा श्रमिक पठाउँदा लाखौँ शुल्क लिने तर व्यवसायीलाई शून्य लागतमा श्रमिक पठाउनुपर्छ भन्ने गरेको भन्दै सङ्घले कतारसँग जीटुजी सहमति भएमा सशक्त प्रतिवादमा उत्रिने चेतावनी दिएको गोरखापत्रमा खबर छ ।

मागपत्रमै सेवा शुल्क राखिनु पर्ने

मार्च १, २०२१ देखी कतारका रोजगारदाता कम्पनीले नेपालबाट श्रमिक ल्याउन म्यानपावर कम्पनीलाई दिइनुपर्ने सेवा शुल्क मागपत्रमै स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने भएको छ ।

नेपाली दूतावासका अनुसार मागपत्रमा सेवा शुल्क उल्लेख नगर्ने रोजगारदाताले नेपाली श्रमिक ल्याउन पाउने छैन । ‘यसलाई दूतावासले फागुन १७ देखि नै कार्यान्वयन गर्नेछ । यसअघि रोजगारदाताले श्रमिकको टिकट र भिसा खर्चसम्बन्धी विवरण मात्रै उल्लेख गर्ने गरेको थियो ।

सेवा शुल्क सम्वन्धी प्रतिबद्धता नभएको मागपत्र प्रमाणीकरण नगरिने भन्दै कतार स्थित नेपाली राजदूतावासले  सूचना प्रकाशित गरेको छ ।