गमन पत्र उजुरी कमिटीको कार्य बारे सेमिनार सम्पन्न
आन्तरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको गमन पत्र उजुरी कमिटीको कार्य प्रक्रिया बारे मंगलबार नागरिक रक्षा निर्देशनालयको आधिकारिक क्लबमा सेमिनार सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रममा कतारको आन्तरिक मन्त्रालयले आप्रवासी श्रमिकको अधिकार सुरक्षित गर्न उत्सुक रहेको कुरा दोहोर्याएको छ।कम्पनीले कतार छोड्न नदिएको खण्डमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता मन्त्रालयले जनाएको छ।
कार्यक्रममा ब्रिगेडियर सलीम सक्र अल मुरैखिले कमिटी श्रमिकको आवश्यकताका लागि प्रभावकारी ढंगले क्रियाशील रहेको बताए।झण्डै ६ महिना अघि स्थापना भएको कमिटीले त्यहाँ दर्ता भएको उजुरीलाई दुवै पार्टी (श्रमिक-मालिक)को सन्तुष्टिका साथ सुल्झाउन सफल रहेको जानकारी दिए।त्यस्तै मुरैखिले कमिटीको कार्य सफलता विभिन्न मन्त्रालय,विभाग तथा संघ संस्थाको उत्कृष्ट सहभागीताले नै सम्भव भएको जिकिर समेत गरेका छन्।
आन्तरिक मन्त्रालय अन्तर्गत कानुनी मामिला विभागका प्रमुख समेत रहेका ब्रिगेडियर मुरैखिले आप्रवासी श्रमिकको अधिकारलाई मध्यनजर गर्दै श्रमिक र मालिकको सम्बन्ध सुमधुर राख्न मन्त्रालय सधैं लागिपरेको जानकारी पनि दिएका छन्।
मन्तव्य राख्ने क्रममा कमिटीका दूत तथा सचिव कप्तान जुमा अलि अल बुयैनेनले बिदा,आपातकालीन अवस्था वा अन्य केही कारणले कतार छोड्न श्रमिकलाई उसको करार सम्झौताको सर्त तथा अवस्था अनुसार अधिकार रहेको बताए।त्यस्तै उनले श्रमिकले आफ्नो मालिकलाई सूचना दिएर करार सम्झौताको म्याद समाप्त हुनुभन्दा अगाडि नै कम्पनी छोडेर स्वदेश फर्कन पाउने अधिकार रहेको प्रष्ट पारे।
कारणवस मालिक वा सम्बन्धित दाताले कतार छोड्न चाहिने गमन पत्र(एक्जीट परमिट) नदिएको खण्डमा भने श्रमिकले सिधै गमन पत्र उजुरी कमिटीको कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ।कमिटीले ७२ घण्टा भित्रमा नै सम्पूर्ण प्रक्रिया पुराएर गमन पत्र प्रदान गर्ने सचिव कप्तान बुयैनेनले जानकारी दिए।
त्यसको लागि श्रमिकले कमिटीको कार्यालयमा आवश्यक कागजपत्रका साथ उजुरी दर्ता गर्न पर्ने हुन्छ।उजुरीको निवेदन कार्यालयको सचिवालयमा दर्ता भएपछि मात्र श्रमिकको मोबाइलमा उजुरीको नम्बर र मिति एसएमएस गरिने र उजुरी प्रक्रियामा गएको थाहा पाउन सकिनेछ।
धेरै मात्रामा श्रमिकहरुलाई यस कमिटीले गर्ने कार्य अवगत नहुँदा मन्त्रालयले यस्ता सेमिनार आयोजना गर्दै आइरहेको छ।
कार्यक्रममा मानव अधिकार विभागका कर्नेल मोहम्मद अली अल कुबैसी,प्रशासनिक विकास,श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयका सलेह अल कुवारी,राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका नयेफ मुसबि अल सम्मरी,नेपाल,फिलिपिन्स,पाकिस्तान लगायतका देशका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
कमिटीको कार्य प्रक्रिया बारे कुनै जिज्ञासा भए EPGC@moi.gov.qa मा ईमेल गर्न सकिनेछ।
