परराष्ट्रमन्त्रीको ‘मिसन चीन’

काठमाडौं। सभ्यताका नजरमा नेपाल र चीन दुई महत्वपूर्ण छिमेकी राष्ट्र हुन्। हिमालय क्षेत्रले दुई देशलाई जोड्छ र छुट्याउँछ पनि। दुवै देशको सुरक्षा र सामरिक चासो पनि छन्। तर विश्व शक्तिमा चीनको वेग र नेपालको गतिमा ठुलो भिन्नता छ।

राजनीतिक सम्बन्धका अलावा नेपालका उत्तरतर्फका नाकाहरू सुचारु भइरहने व्यवस्था मिलाउँदै चिनियाँ पर्यटक भित्र्याउने विषयमा परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवाको चीन भ्रमण केन्द्रित रहनुपर्छ।

२ खर्बको हाराहारीमा आयात छ चीनबाट। अनि २ अर्बको मात्रै निर्यात छ नेपालको। नेपालको चीनसँगको व्यापार घाटा झण्डै ११ खर्ब छ। नेपाल-चीन सिमा विवाद समाधान र कैलाश मानसरोवर यात्रा सहज सुचारु पनि आवश्यक छ।

चीनको नीति अति कम विकसित राष्ट्रहरूले गर्ने चीन निर्यातको ९८ प्रतिशत वस्तुहरूमा भन्सार शून्य शुल्क सहुलियत पाउने देशमा नेपाल पनि पर्छ। त्यसको लाभ नेपालले लिन सक्नुपर्छ।

परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा डा.राणाले पछिल्लो पटक गरेको भारत भ्रमण राजनीतिक रुपमा चर्चामा थियो। यस पटक गर्ने भनिएको चीन भ्रमणलाई राजनीतिक स्तरमा विश्वासको वातावरण बनाउँदै व्यापारिक हितमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने आवश्यकता छ।

सन् १९५५ देखि नेपाल-चीन कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएका दुई छिमेकी राष्ट्र हुन्। उर्जा-जलविद्युत क्षेत्र, विकास निर्माण, कृषि, स्वास्थ्य र खाद्यान्न उपलब्ध गराउने विषयमा नेपालले चीनसँग सहकार्य गर्दै आइरहेको छ।

नेपाल-चीन सम्बन्धमा खटपट चलिरहेको विषयले बेलाबखत तुल पकड्छ। खासगरी बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ अर्थात बिआरआईका कारण। नेपाल सन् २०१७ बाट बिआरआईको सदस्य रहँदै आएको छ। यद्यपि बिआरआईका योजना भने कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन्।

हुन त कतिपय योजना बिआरआईका हिस्सा भएको बताइन्छ। खासगरी बिआरआईका कतिपय कार्यक्रमहरू ऋण हुन् वा अनुदान यो विषयमा नेपालमा विवाद छ।

बेलाबखत नेपालमा हुने सत्ता परिवर्तनमा समेत चीनको भूमिका अब ‘ओपन सेक्रेट’ छ। सन् १९६० मार्च ११ बाट २४ सम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाले चीन भ्रमण गरेपछि राजनीतिक सम्बन्ध फराकिलो हुन सुरु भएको हो।

प्रधानमन्त्री कोइरालाको निमण्त्रणामा चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइले पनि नेपालको भ्रमण गरेर हार्दिकता थपेका थिए। सन् १९६० अप्रिल २८ मा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। नेपाल र चीनबीच एक समझदारी पत्रसहित करिब एक दर्जन सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेका छन्।

चीन, नेपाल र भारतका कतिपय विषयहरू एकआपसमा जुध्छन्। त्यस्तो जुधाईबाट नेपाल सुरक्षित रहन सक्नुपर्छ। उत्तर र दक्षिणका महाकाय छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धबाट नेपाल समृद्ध हुने नीतिबाट अघि बढ्नुपर्छ।

शक्ति केन्द्र बन्दै गइरहेका भारत-चीन दुई देशबीच अक्टुबर २१ मा देपसाङ्ग र डेमचोकबाट सेना फर्काउने सहमति भएसँगै दुई देशबीच आपसी सम्बन्धको नयाँ श्रृखंला सुरु भएको चर्चा छ।

चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरको जि-२० सम्मेलन ब्राजिलको रियोमा भएको वार्ताको सफलताका रुपमा यसलाई लिन थालिएको छ। दुई देशबीच सन् २०२० देखि अवरुद्ध सिधा हवाई यातायातसमेत सुचारु हुने तयारी भएको छ। त्यसैगरी कैलाश मानसरोवर यात्रालाई पनि चीनले सुचारु गर्ने बताएको छ।

सन् २०२० मा लद्दाख, गलवान क्षेत्रमा चीन र भारतका सेनाबीच लडाइँ भएको थियो। त्यसयता चीन-भारत सम्बन्धमा चिसोपन आएको थियो। त्यसअघि सन् २०१७ मा गलवान क्षेत्रको विवादले लामो समय चीन-भारत सम्बन्धमा दरार पैदा भएको थियो।

दुई देशबीचको सम्बन्ध स्वतन्त्रतामा आधारित भएर अघि बढ्ने चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन जियाले समेत पुष्टि गरेका छन्। पृष्ठभूमि पछिल्लो पटक रुसमा भएको ब्रिक्स सम्मेलनमा दुवै देशका नेताहरू सि जिनपिङ र नरेन्द्र मोदीबीचको सहमति नै थियो। करिब ५० मिनेट यी दुवै नेताहरूले आपसी समझदारीमा अघि बढ्ने विषयमा छलफल गरेका थिए। दुवै देश त्यो सहमति कार्यान्वयनमा एक ठाउँमा आएका छन्।

सन् १९६२ को युद्ध अनि सन् १९७५ को तनावले दुवै देशबीच सम्बन्धमा गिरावट आएको थियो। चीन-भारत करिब ३ हजार ४ सय ८८ किलोमिटर सिमामा जोडिएका छन्। दुवै देशको लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल क्षेत्र विवादमा छ। त्यसको निरन्तरता सन् १९५० मा तिब्बतमाथिको चीनको नियन्त्रण पनि एक कारक छ। सन् १९५० को दशकमा दुई देशबीच राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको थियो। सन् १९५४ मा चीन र भारतका प्रधानमन्त्रीहरूले द्विपक्षीय भ्रमणसमेत गरेका थिए।

पछिल्ला तथ्याङ्कहरूमा चीन र भारतको व्यापारिक साझेदारी उकालो लागेको देखिन्छ। यो आर्थिक वर्षमा (ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसियटिभको) तथ्याङ्कमा भारत र चीनबीच ११८.४ बिलियन अमेरिकी डलर व्यापार भएको छ। चीनबाट भारत निर्यात १०१.७ बिलियन अमेरिकी डलर र भारतबाट चीन निर्यात १६.६७ बिलियन अमेरिकी डलर पुगेको देखिन्छ। तर भारत चीनसँगको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यमा छ।

उता चीनका उत्पादनलाई युरोपमा १० प्रतिशत कर थप गरिएको अवस्था छ। साथै युरोपमा चिनियाँ इलेक्ट्रिक उत्पादनमा ४८ प्रतिशत आयात कर लगाइरहेका छन्। करिब ८० अर्ब अमेरिकी डलर व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको भारत चीनसँग सम्बन्धमा सहजता खोज्दैछ। १८ ट्रिलियन अमेरिकी डलर अर्थ व्यवस्था भएको चीनसँग ३.९ ट्रिलियन अर्थ व्यवस्थाको भारत सहकार्य गरेर अघि बढ्न खोजिरहेको वैश्विक अवस्था छ।

चीन र भारतको आपसी सम्बन्धका निचोडहरूलाई नेपालले ध्यान दिन जरुरी छ। विश्वस्तरका मञ्चहरूमा नेपालले दुवै देशको सम्बन्धलाई सन्तुलित रुपमा अघि बढाउन सक्नुपर्छ। जो कि राष्ट्र हितमा रहोस्।

परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजुले गर्ने भनिएको चीन भ्रमण मुलतः दुवै देशबीच बेलाबखत उत्पन्न हुने अविश्वासलाई हटाउन केन्द्रित हुनुपर्छ। साथै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन पनि यो भ्रमण परिणाममुखी हुनैपर्छ।

परराष्ट्रमन्त्री राणाको भ्रमणलगत्तै हुने भनिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणसमेत राजनीतिक रुपमा विश्वासको सम्बन्धसहित आर्थिक क्षेत्रमा सुधार ल्याउन केन्द्रित हुनुपर्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण पहिले कि चीन भ्रमण भन्ने भाष्यले नेपालको आन्तरिक राजनीति बेलाबखत गिजोलिन्छ। तर यसको सन्तुलन कायम गरेर अघि बढ्नुपर्ने दायित्व तत् देशका सरकारहरूकै हो।

खासगरी ’छिमेक पहिलो नीति’बाट अघि बढिरहेको भारतले समेत बुझ्नैपर्छ। उसो त दक्षिण एसियामा भारतको भूमिकालाई लिएर गरिने समीक्षा पनि एउटा पाटो छ।

यता नेपालले अवलम्बन गर्ने पञ्चशीलको नीतिसँगै ग्लोबलाइजेशनमा शक्ति राष्ट्रहरूसँग गरिने व्यवहार र अभ्यासलाई पनि नोटमा राख्नैपर्छ। अहिलेको आवश्यकता भनेको पञ्चशीलभित्रबाटै समानता र पारस्परिक लाभको नीतिमा नेपालले आफूलाई विश्व समुदायमा उभ्याउन सक्नुपर्छ।

– यस समाचारको श्रोत : www.prawaskhabar.com हो ।