सेयर बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई लगानीको बाटो खुल्यो

काठमाडौँ। नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को संयुक्त लगानी रहेको कम्पनीले प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) गर्न पाउने भएको छ।

संघका अध्यक्ष डा.बद्री केसीका अनुसार धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका ०८१ संशोधनमार्फत सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

अध्यक्ष केसीले शुक्रवार एक विज्ञप्ति जारी गदै नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक गैरआवासीय नेपालीलाई लक्षित गर्दै धितोपत्र निष्काशन गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिएको भन्दै सो निर्णयको स्वागत समेत गरेका छन्।

संघको स्थापनाकालदेखि नै विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप र पूँजीलाई नेपालमा भित्र्याउने काम भइरहेकोमा त्यसलाई अझ बढी संगठित रुपमा साना तथा मझौला लगानीलाई समेत नेपालमा भित्र्याउने संघको उद्देश्य अनुरुप नेपाल सरकार तथा गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा एनआरएन नेपाल डेभलप्मेन्ट फण्ड स्थापना गरिएको थियाे।

एनआरएनको लगानी रहेको कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था सरकाले पहिलो पटक गरेको हो। यसअघि धेरै वर्षका बजेटमा एनआरएनलाई नेपाली सेयर बजारमा प्रवेश दिने घोषणा भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। अहिले सरकारले सोही घोषणा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकार र एनआरएनको संयुक्त स्थापना भएको कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न पाउँछ। तर, त्यो आईपीओ नेपाली नागरिकले नभई एनआरएनकै लागि जारी हुनेछ।

यो कम्पनीले जारी गरेको आईपीओ नेपाली सर्वसाधारणले किन्न पाउँदैनन्। विदेशमा बस्ने एनआरएनलाई आईपीओ बिक्री गरेर संकलन गरेको रकम त्यो कम्पनीले नेपालको पूर्वाधार विकासमा लगाउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ।

यसरी जारी भएको आईपीओ दोस्रो बजार कारोबारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत पनि हुन पाउनेछ। तर, दोस्रो बजारमा पनि त्यो सेयर एनआरएनले मात्र खरिदबिक्री गर्न पाउँछन्। यो सेयर कारोबारका लागि एनआरएनले नेपाली बैंकमा अमेरिकी डलरमा खाता खोल्नुपर्नेछ । यो सेयर कारोबारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्जले छुट्टै प्लेटफर्म (विन्डो) प्रदान गर्नुपर्नेछ।

यसकारण यस्तो सेयर गैरआवासीय नेपालीका लागि मात्र निष्कासन हुने व्यवस्था निर्देशिकामा छ। कम्पनीले जारी पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा घटी र ४९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी सेयर जारी गर्न पाउँछन्। संयुक्त लगानीको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले प्रिमियम थप गरी सेयर निष्कासन गर्न सक्ने छैन। सेयर निष्कासन गर्नुपूर्व सेयर बोर्डमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ।

‘दरखास्त खुला रहने अवधि कम्तीमा चार कार्यदिन हुनेछ। सबै सेयर बिक्री नभए कम्पनीले त्यस्तो दरखास्त खुला भएको मितिले बढीमा १५ दिनका लागि सेयरको दरखास्त खुला राख्न सक्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘आवेदकहरूले न्यूनतम सीमा एक हजार कित्ता र अधिकतम सोको गुणांकमा हुने गरी आवेदन दिन सक्नेछन्।’

आवेदकको धितोपत्र खरिद दरखास्त संकलनसम्बन्धी कार्य गर्न आस्बा अनुमति प्राप्त कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गैरआवासीय नेपालीको नेपाली रुपैयाँमा रकम रहने गरी बैंक खाता हुनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ। आवेदकले आवेदन दिँदा विदेशी मुलुकको नागरिकता वा राहदानी वा त्यस्तो विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र र गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वा गैआवासीय नेपाली परिचयपत्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

कम्पनीले निष्कासन गरेको सेयर बाँडफाँट भएको मितिले एक वर्षको अवधि पूरा नभई खरिद बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ। निर्देशिकामा विदेशी लगानी तथा रकम फिर्तासम्बन्धी विशेष व्यवस्था निष्कासित सेयरमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा कमका लागि आवेदन परेमा त्यस्तो निष्कासन प्रक्रिया रद्द हुनेछ।

‘५० प्रतिशतभन्दा बढी र शतप्रतिशतभन्दा कमका लागि आवेदन परी सेयर बाँडफाँट भएकोमा आवेदन नपरी बाँकी रहन गएको सेयर तत्काल कायम रहेका सेयरधनीले खरिद गर्न सक्नेछन्,’ निर्देशिकामा भनिएको छ,‘सेयरधनीले खरिद नगरे प्रचलित कम्पनी ऐनबमोजिम पुँजी संरचनामा हेरफेर गरी सेयर पुँजी समायोजन गर्नुपर्नेछ।’

गैरआवासीय नेपालीले खोल्ने खातामा प्रचलित कानुनअनुसार प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा, विनिमय दरलगायतका राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिमका विवरण सम्बन्धित आस्बा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ।

निर्देशिकामा विदेशी लगानी तथा रकम फिर्तासम्बन्धी विशेष व्यवस्था पनि छ। यसमा संयुक्त लगानीको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको लगानी, लेखांकन, भुक्तानी र रकम फिर्ता (रिप्याट्रिएसन) सम्बन्धी व्यवस्था विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, ०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, ०७७, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०७६, नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, ०७८ र नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ।

– यस समाचारको श्रोत : www.prawaskhabar.com हो ।