‘आउट सोर्सिङ’ गरी प्रविधि ल्याउँदा साइबर सुरक्षामा चुनौती, सरकारी तथ्यांकको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं, मंसिर २६-

नागरिकलाई सेवा दिनुपर्ने सरकारी र सार्वजनिक निकायले ‘आउट सोर्सिङ’ गरेर प्रविधि भित्र्याउँदा सेवा प्रवाहमा समस्या परिरहेको छ । वेबसाइट, अनलाइन र एप्लिकेसनहरूको पहुँच देशभन्दा बाहिर पनि हुँदा सरकारी तथ्याङ्क नै जोखिममा पर्ने गरेका हुन् ।

यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ, सबै मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायमा आआफ्नै डोमिन र अनलाइन पोर्टल भए पनि एकीकृत संरचना नहुँदा सरकारी सेवामा एकरूपता छैन । साथै सरकारी तथ्याङ्कको सुरक्षामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

राहदानी छपाइ प्रभावित हुनु, चालक अनुमतिपत्र अनलाइनमार्फत भर्दा धेरै पटक रिजेक्ट (अस्वीकृत) हुनु, वैदेशिक अध्ययन अनुमतिका लागि प्रदान गरिने एनओसी, विद्यार्थीका लागि प्रदान गरिने समकक्षताका प्रमाणपत्रका लागि लिइने अनलाइन फाराम (एलओई) पोर्टल अवरुद्ध हुनुलगायत अन्य क्षेत्रमा पनि अनलाइनमा समस्या देखिनुले साइबर सुरक्षामा समस्या भएको पुष्टि गर्छ तर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा ब्युरो नै बनाएर काम, अध्ययन अघि बढाए पनि यसले आकार लिइसकेको छैन । साथै नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवामा पनि अनावश्यक ‘जाम’ लाग्ने गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले वैश्विक रूपमै साइबर सुरक्षामा चुनौती रहेको बताउनुभयो । उहाँले सङ्ख्यात्मक रूपमा थोरै भए पनि अघिल्ला वर्षको तुलनामा साइबर असुरक्षा बढेको स्विकार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा मात्रै होइन, अरू देशमा पनि साइबर सुरक्षाको चुनौती बढेको छ । नेपालमा पहिले कहिलेकाहीँ मात्रै साइबर सुरक्षाको समस्या आउँथ्यो । गत वर्ष साइबर असुरक्षा, डाटा म्यानुपुलेसन (तथ्याङ्क हेरफेर), अनधिकृत पहुँच, वेबसाइट, ब्लक गर्नेदेखि बन्द गर्नेसम्म भयो, त्यसर्थ नेपालमा साइबर असुरक्षा बढेको छ ।”

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश भट्टराईले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्राविधिक विषयमा नेतृत्व गर्नुपर्ने बताउँदै सबै सरकारी निकायका अनलाइन पोर्टलमा एकरूपता नहुँदा सरकारी सूचना जोखिममा परेको स्वीकार गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सबैको समन्वय गर्ने काम सञ्चार मन्त्रालयको हो । एउटा डाटाको सुरक्षाका लागि आउट सोर्सिङ गरेको हुन्छ, अर्को कार्यालयको सुरक्षाका लागि आउट सोर्सिङ गरेको हुन्छ, यो दुवै एउटै शीर्षकमै खर्च गरिएको हुन्छ । अहिले जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा भएको कोडिङको खर्च चाहिँ ठ्याक्कै भन्न सकिन्छ तर अरू सरकारी निकायको तथ्याङ्क छैन । सबै मन्त्रालयले आफू आफू गरेका छन् ।”

‘डाटामै पहुँच दिनु गम्भीर’

सरकारी निकायले नै अनलाइन पोर्टल र नागरिकले सरकारी वेबसाइटबाट लिने सेवाको पहुँच देशबाहिर हुन्छ भनेर स्वीकार गरिरहँदा साइबर सुरक्षाविज्ञले यसले भविष्यमा जोखिम हुने बताएका छन् । सरकारले मेसिन किने पनि जनशक्ति व्यवस्थापन नगर्दा सरकारी निकायबाट प्राप्त गर्ने अनलाइन सेवा बेला बेला रोकिने गरेको विज्ञको भनाइ छ ।

साइबर सुरक्षाविज्ञ एवं क्यान फेडेरेसनका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले भन्नुभयो, “नागरिकलाई अनलाइनमार्फत दिने सेवा जति पनि छन्, सबै हार्डवेयर, नेटवर्क, एप्लिकेसन जति पनि छन्, बाहिरैबाट खरिद गरिएको छ । आउट सोर्सिङ भनेको आफैँमा जोखिमपूर्ण हो । कसैको प्लेटफर्म प्रयोग गरेको हो, हामीले । अर्काले बनाएको सडकमा गाडी कुदाए जस्तै हो यो ।”

यस समाचारको श्रोत : www.narayanionline.com हो ।