सुशीला कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त, फागुन २१ गते आम निर्वाचनको तयारी

काठमाडौं, भदौ २६ —
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले शुक्रबार साँझ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गरेकी छन्। शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा कार्कीले नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा शपथ लिँदै ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित गरेकी हुन्।

कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकारलाई आगामी फागुन २१ गते आम निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी दिइएको छ। शपथ लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दै निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। मुलुकको संवैधानिक इतिहासमा जननिर्वाचित संसद् कायम रहँदा यस्तो निर्णय भएको दुर्लभ घटना मानिएको छ।

राजनीतिक सहमतिबाट अन्तरिम सरकारको मार्ग प्रशस्त

सत्तारूढ र विपक्षी दलहरूबीचको लामो रस्साकस्सीपछि अन्ततः अन्तरिम सरकार गठन र संसद् विघटनको सहमति बनेको हो। गत साता व्यापक युवापुस्ताको आन्दोलन, विशेषगरी जेन–जी आन्दोलन, ले राजनीतिक नेतृत्वमा आमूल परिवर्तनको माग गर्दै चर्को दबाब सिर्जना गरेको थियो। स्वतन्त्र नेताहरू र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, विशेषतः काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन शाह, संसद् विघटनका पक्षमा उभिएका थिए।

प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु अघि नै कार्कीले वर्तमान संसद् कायम राखेर सरकार नबनाउने स्पष्ट अडान सार्वजनिक रूपमा राखेकी थिइन्। सोही अडानलाई राजनीतिक सहमतिमा परिणत गर्दै उनको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरिएको हो।

संकटकालको चेतावनी र सडक आन्दोलनको प्रतिक्रिया

स्रोतका अनुसार शुक्रबार बिहानसम्म राष्ट्रपति कार्यालयमा निर्णय टुंगिन नसके पनि दिउँसो पुनः सहमति जुटाइएको थियो। यद्यपि, उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले संकटकालको सम्भावनासमेत संकेत गरेका थिए। सो चेतावनीको विपक्षमा विभिन्न दलका दोस्रो तहका नेताहरूले सडक आन्दोलनको चेतावनी दिँदै नागरिक स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिन आह्वान गरेका छन्।

सरकारको प्राथमिकता : चुनावको तयारी

शपथसँगै कार्कीले केही मन्त्रीहरूको नियुक्तिसमेत गरिसकेकी छन्। शीतल निवासमा संसद् विघटन, निर्वाचनको मिति घोषणा, तथा मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको जनाइएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा बनेको यो सरकारले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नयाँ दिशातर्फ लैजाने अपेक्षा गरिएको छ। मुलुकको राजनीतिक संक्रमणकालीन अवस्थालाई व्यवस्थित गर्दै समयमै निर्वाचन गराउनु अन्तरिम सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हुनेछ।