विदेशमा रहेका नेपालीलाई राष्ट्र निर्माणमा जोड्ने नेपाल सरकारको नयाँ नीति

नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत विदेशमा रहेका नेपाली र गैरआवासीय नेपालीहरूलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा सहभागी गराउने विशेष योजना सार्वजनिक गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) लाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने र डायस्पोराको ज्ञान तथा सीपलाई स्वदेशमा भित्र्याउने उद्देश्यले सरकारले विभिन्न सहुलियत र कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको हो।

रेमिट्यान्सलाई ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ मार्फत लगानी गरिने
रेमिट्यान्सलाई उपभोगमा मात्र सीमित नराखी राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा प्रयोग गर्न सरकारले ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ (Sovereign Wealth Fund) स्थापना गर्ने नीति लिएको छ। यस फन्डमार्फत विदेशमा रहेका नेपालीहरूले सुरक्षित रूपमा स्वदेशका ठूला पूर्वाधार र औद्योगिक परियोजनाहरूमा प्रत्यक्ष लगानी गर्न पाउनेछन्।

श्रमिकको लगानीमा दुई ठूला जलविद्युत आयोजना
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको बचतलाई आयमूलक क्षेत्रमा लगाउन सरकारले दुईवटा जलविद्युत आयोजनाहरू अघि सारेको छ: 

• घुन्सा जलविद्युत आयोजना (७७.५ मेगावाट): यस आयोजनामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको शेयर लगानी सुनिश्चित गरिनेछ।
  

• सिम्बुवा जलविद्युत आयोजना (७०.३ मेगावाट): यसलाई पनि आप्रवासी नेपालीको लगानीमा निर्माण गरिने प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा राखिएको छ।

‘मातृभूमिमा गैरआवासीय नेपाली’ अभियान
विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सीप र प्रविधिलाई स्वदेशको आर्थिक रूपान्तरणमा जोड्न ‘मातृभूमिमा गैरआवासीय नेपाली’ (NRNs on Homeland) कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। यस कार्यक्रमले डायस्पोरामा रहेका दक्ष जनशक्तिलाई नेपालका स्टार्टअप र उद्यमशीलतासँग जोड्न मद्दत गर्ने सरकारको विश्वास छ। 

नागरिकता र लगानीको अधिकार
सरकारले गैरआवासीय नेपालीहरूका लागि निम्न कानुनी र आर्थिक व्यवस्थाहरू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ:

• आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरणलाई निरन्तरता र थप व्यवस्थित बनाइनेछ।

• एनआरएनहरूलाई नेपालमा विदेशी मुद्रामा बैंक खाता खोल्न र लगानीको प्रतिफल (मुनाफा) सहजै फिर्ता लैजान सक्ने कानुनी वातावरण सुनिश्चित गरिनेछ।

सामाजिक सुरक्षा र श्रमिक हित
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोष (SSF) मा आबद्ध गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। साथै, गन्तव्य मुलुकहरूमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा, न्यूनतम पारिश्रमिक र कन्सुलर सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन श्रम सम्झौताहरूको परिमार्जन र कानुनी सहायतालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

सरकारको यो नयाँ रणनीतिले विदेशमा रहेका करिब ५० लाख नेपालीहरूलाई राष्ट्र निर्माणको वास्तविक ‘साझेदार’ बनाउने लक्ष्य राखेको छ।