नेपालमा ‘१० दिनभित्रै निर्वाचन घोषणा’

मंगलबार मधेसी मोर्चासँग र बुधबार एमालेसँग भएको सत्तारुढ दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव

सरकारले संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रक्रियामा लैजाने र अन्य विषयमा दलीय सहमति खोजेर स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने भएको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बढीमा १० दिनभित्रै निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने तयारीमा छन् ।

बुधबार तीन दलको र मधेसी मोर्चासँगको मंगलबार भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन बुझ्ने, संविधान संशोधन विधेयक र निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयकहरू संसद्मा टेबुल गर्ने तथा त्यही अवधिभित्र स्थानीय तह निर्वाचनको मितिसमेत घोषणाको प्रस्ताव राखेका थिए ।

प्रचण्डले बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बैठकमा पनि सरकारको तयारीबारे जानकारी गराएका थिए । ‘संशोधन विधेयकलाई प्रक्रियामा लैजाने, अन्य विषयमा सहमति खोजी छिटोभन्दा छिटो स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेर जाने सरकारको तयारी छ,’ प्रचण्डका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले भने ।

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले त अर्को साता नै सरकारले दलहरूसँगको परामर्शका आधारमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने बताए । ‘केही दिनभित्रै निर्वाचनको मिति घोषणा हुन्छ । घोषणा हुन मोटामोटी हप्ता दिन लाग्ला ।’

निर्वाचन स्थानीय निकायको होइन, तहकै
प्रमुख तीन दलबीच स्थानीय तहको नै निर्वाचन गराउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । सरकारले छिटै निर्वाचन मिति घोषणाको तयारी गरेको छ । संविधान संशोधनबारे भने दलहरू पुरानै अडानमा छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार बिहान बसेको बैठकमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरू नयाँ संरचनाका आधारमा स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्ने सहमतिमा पुगेका हुन् । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको अवस्थामा संविधान कार्यान्वयन गर्न पनि तहकै निर्वाचनमा जाने सहमति भएको छ ।

‘स्थानीय निर्वाचनको विषयमा प्रमुख तीन दलका हिजो आ–आफ्ना जोडकोण भए पनि अहिले स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्ने कुरामा लगभग सहमति जुटेको छ,’ माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले तीन दलको बैठकपछि भने, ‘हामीले स्थानीय तहकै निर्वाचन भनिरहेका थियौँ ।

एमालेले पनि पहिलेको संरचनाको निर्वाचन गर्न मिल्दैन, स्थानीय तहकै निर्वाचन गराउनुपर्छ भनिरहेको थियो । कांग्रेसले मिलाएर जे गर्न सकिन्छ त्यही गरौँ, स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पनि हामी तयार छौँ भनेको छ । अब देश स्थानीय निर्वाचनतिर जान्छ ।’

यसअघि २८ मंसिरको बैठकमा दलबीच स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमति भएको थियो । तर, त्यतिवेला पुरानै संरचनाको भए पनि निर्वाचन गर्नेबारे छलफल भएको थियो ।

संशोधनमा आ–आफ्नै अडान
स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहमति भए पनि संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा दलहरू आ–आफ्ना अडानमा छन् । बुधबारको बैठकमा सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संसद् खुलाउन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई आग्रह गरेका थिए । तर, एमालेले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो ।

‘उहाँहरूले संसद् खुलाउन आग्रह गर्नुभयो, हामीले हिजो जे विषय राख्दै आएका थियौँ, त्यही अडान दोहोर्‍यायौँ,’ एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले भने, ‘सरकारले सहमति कि निषेधको बाटो रोज्ने हो स्पष्ट पार्नुपर्‍यो भन्ने कुरा हामीले राख्यौँ । यसमा कुनै सहमति जुटेको छैन ।’

दलीय परामर्शपछि सरकारले आयोगको प्रतिवेदन लिने
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दलहरूसँग परामर्श गरेपछि मात्र स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन लिने बताएका छन् । प्रचण्डले दलीय छलफलपछि बोलाउने आयोगका अध्यक्ष बालनन्द पौडेललाई बताएका हुन् ।

आयोग अध्यक्ष पौडेलले प्रतिवेदन बुझिदिन आग्रह गर्दै बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले राजनीतिक दलसँगको परामर्शपछि प्रतिवेदन बुझ्नका लागि आयोगलाई बोलाउने बताउनुभएको छ,’ भेटपछि पौडेलले भने ।

सरकारले दिएको जिम्मेवारी र क्षेत्राधिकारभित्र रहेर आयोगले काम सकेको पनि पौडेलले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छन् । ‘कुनै पनि वेला सरकारलाई बुझाउने गरी आयोगले प्रतिवेदन तयार गरेको अवगत गराएको छु,’ उनले भने ।

बुधबार पनि चलेन संसद्
व्यवस्थापिका–संसद् एक महिनायता अवरुद्ध छ । १६ मंसिरयता एमालेसहितका विपक्षी दलले संसद् अवरोध गर्दै आएका छन् । सरकारले १४ मंसिरमा संसद्मा संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक दर्ता गराएको विरोधमा विपक्षी दलले निरन्तर अवरोध गर्दै आएका हुन् ।

विपक्षी दलको अवरोधकै कारण बुधबारको बैठक पनि कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ । बुधबार विपक्षी दलका तर्फबाट नेपाल परिवार दलका सांसद एकनाथ ढकालले संशोधन विधेयक गैरसंवैधानिक रहेको भन्दै फिर्ता नलिएसम्म सदन चल्न नसक्ने बताएका थिए । त्यसपछि विपक्षीले उठेर अवरोध गरेका थिए ।

सभामुख ओनसरी घर्तीले संसदीय मूल्य, मान्यता र लोकतान्त्रिक विधिअनुसार संसद् चल्न दिएर आफ्ना मत प्रक्रियाका आधारमा राख्न आग्रह गरेकी थिइन् । विपक्षी दलहरूले उठाएका विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भइसकेको भन्दै सभामुखले सांसदहरूलाई बस्न आग्रह गरेकी थिइन् । उनले झन्डै १० मिनेटसम्म सांसदहरूलाई बस्न आग्रह गरेकी थिइन् । विपक्षी दलले अवरोध गर्न नछाडेपछि सभामुख घर्तीले संसद् बैठक बिहीबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेकी छिन् ।

मिति घोषणाअघि सघन छलफल
निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुअघि सरकारले दलहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ । तीन दलको सहमतिबारे मोर्चाका नेताहरूसँग छलफल गर्ने, त्यसपछि फेरि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय छलफल गरेर निर्वाचन मिति घोषणा गरिने माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘मोर्चाका नेताहरूसँग छलफलमा बस्छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि फेरि प्रमुख प्रतिपक्षीसँग छलफल गर्छौँ । अन्तक्र्रियापछि मिति घोषणा गर्छौँ ।’

बैठकमा कसले के भने ?
स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाऔँ
अहिले समग्र राजनीतिक प्रक्रिया अवरुद्धजस्तो भएको छ । संसद्मा महाअभियोग प्रस्तावदेखि संविधान संशोधन, निर्वाचनसँग सम्बन्धित आधा दर्जन विधेयक छन् । यस्तो वेला संसद् निरन्तर अवरुद्ध हुँदा राम्रो हुँदैन । संसद् खुलाएर संशोधन विधेयकलाई प्रक्रियामा लैजाऔँ ।

अन्य विषयमा सत्तापक्ष–प्रतिपक्षबीच खासै विवाद पनि छैन, मिलेर पनि जान सकिन्छ । ओलीजीले सरकारका विषयहरू पनि वेलाबखत उठाइरहनुभएको छ । सरकार छाडेका विषयलाई यहाँ नजोड्नुहोस् । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन बुझेर हप्ता–दश दिनभित्र मिति घोषणा गरौँ ।

निर्वाचन गरौँ, जेको गर्दा पनि हुन्छ
संविधान संशोधन अहिले अत्यन्त लचक ढंगले आएको छ । दुई–चार जिल्ला यताउता हुँदैमा टाउको दुखाउनुपर्दैन । यहाँ कसैले पनि राष्ट्र र राष्ट्रियतामाथि खेलवाड गर्ने सोचेका छैनन् । संसद् खोलौँ र यसलाई प्रक्रियामा अगाडि जान दिऔँ ।

संविधान कार्यान्वयन गर्नेतिर लाग्ने हो भने तत्काल देशलाई निर्वाचनतिर लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन गरौँ भन्ने कांग्रेसको कुरा हो । तर, स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्ने हो भने पनि कुनै आपत्ति छैन । कांग्रेसलाई जेको निर्वाचन गरे पनि हुन्छ ।

एमाले निर्वाचनका लागि तयार छ
संविधान संशोधन किन गर्न खोजेको ? यसको औचित्य र आवश्यकताको पुष्टि कसरी हुन्छ ? यसमा हामी सहमत हुन सक्दैनौँ । हामीले यस विषयमा जे अडान राखेका छौँ, अहिले पनि हाम्रो कुरा त्यही हो । सरकार र सरकारमा रहेका दलहरूले निषेधको राजनीति गर्न खोजेको हो वा देशको हितप्रति कुनै पनि प्रकारले चिन्ता नगर्न खोजेको हो ? बुझ्न सकिएको छैन । हामी सहमतिकै बाटोबाट अगाडि बढ्न चाहन्छौँ ।

तर, प्रधानमन्त्रीले सहमतिको बाटो हो कि निषेधको ? स्पष्ट पार्नुप¥यो । एमाले निर्वाचनका लागि तयार छ । पुनर्संरचना आयोगले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको अवस्थामा स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । निर्वाचन जतिसक्दो चाँडो घोषणा गर्नुपर्छ ।

• रामकृष्ण अधिकारी/नयाँ पत्रिका