नेपालको सबैभन्दा कान्छा प्रधानमन्त्री बने बालेन शाह, नयाँ मन्त्रिपरिषद् घोषणा
काठमाडौं — नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ अध्याय सुरु गर्दै बालेन्द्र शाह (बालेन) देशका सबैभन्दा कान्छा प्रधानमन्त्री बनेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि उनले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।
शाहको शपथ ग्रहण समारोहमा चार पूर्वप्रधानमन्त्रीको उपस्थिति रहेको थियो भने पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने अनुपस्थित रहेका थिए। यस घटनालाई पनि राजनीतिक सन्देशका रूपमा हेरिएको छ।
हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (आरएसपी) को नेतृत्व गर्दै शाहले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेका थिए। झापा–५ बाट उम्मेदवारी दिएका उनले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई पराजित गर्दै संसदमा प्रवेश गरेका हुन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्व प्रमुख रहेका शाह २०७९ सालमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित भएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भएका थिए। इन्जिनियर तथा र्यापरको पृष्ठभूमिबाट आएका उनी नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन्।
विस्तारित मन्त्रिपरिषद्
प्रधानमन्त्री नियुक्तिपछि शाहले विस्तारित मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्मा युवा, प्राविधिक दक्षता भएका तथा नयाँ अनुहारलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ।
- स्वर्णिम वाग्ले — अर्थमन्त्री
- सुधन गुरुङ — गृहमन्त्री
- शिशिर खनाल — परराष्ट्रमन्त्री
- सुनिल लम्साल — भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा सहरी विकास मन्त्री
- विराजभक्त श्रेष्ठ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री
- खड्कराज पौडेल (गनेश) — पर्यटनमन्त्री
- सस्मित पोखरेल — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्री
- निशा मेहता — स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री
- विक्रम तिमिल्सिना — सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
- प्रतिभा रावल — सामान्य प्रशासन मन्त्री
- दीपक साह (महोत्तरी) — श्रम मन्त्री
- सोविता गौतम — कानुन मन्त्री
- सीता वादी — महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री
प्राथमिकता र चुनौती
प्रधानमन्त्री शाहले आर्थिक सुधार, रोजगारी सिर्जना, सुशासन तथा सेवा प्रवाहमा सुधारलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन्।
नयाँ मन्त्रिपरिषद्ले परिणाममुखी काम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने तथा प्रशासनिक सुधारलाई तीव्र बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि अनुभवको कमी, प्रशासनिक संरचनासँगको समन्वय, राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्नु तथा उच्च जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्नु नयाँ सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण रहने विश्लेषण गरिएको छ।
नेपालमा परम्परागत दलप्रतिको असन्तुष्टि बढिरहेका बेला बालेन शाहको नेतृत्वलाई परिवर्तनको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। अब उनको नेतृत्वले देशलाई कस्तो दिशातर्फ लैजान्छ भन्ने विषयमा व्यापक चासो व्यक्त गरिएको छ।