आईएलओको ‘गभर्निङ बडी’ मा नेपाल निर्वाचित
काठमाडौं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले जेनेभामा जारी अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को ११२ औ अन्तराष्ट्रिय श्रम सम्मेलन ९आईएलसी० को पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गरेका छन्।
मंगलबार साझ सम्मेलनलाई उनले सम्बोधन गरेका हुन्। सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले नेपाल सरकारले घरेलु रोजगार प्रबद्र्धन दशक घोषणा गरेको जानकारी गराए।
त्यस्तै, नेपाली श्रमिकको श्रम सम्बन्धी सबै खालका समस्या एकद्धार प्रणालीबाट समाधान गर्न श्रमाधान रोजगार योजना शुरु गरेको पनि बताए।
त्यस्तै, अनौपचारिक इकाई र श्रमलाई औपचारिक बनाउनेतर्फ नेपाल सरकार केन्द्रित रहेको बताए। त्यस्तै, आईएलओको नवौं महाधिवेशनलाई अनुमोदन गर्ने योजनामा त्रिपक्षीय सहमती भएको उनले बताए।
साथै स्वतन्त्रता सम्बन्धी महासन्धि ८७, श्रम निरीक्षण सम्बन्धी महासन्धी ८१, र जबरजस्ती श्रम महासन्धीको २०१४ प्रोटोकललाई अनुमोदन गर्नमा केन्द्रित रहेको मन्त्री अर्यालले जानकारी गराए।
‘मौलिक सिद्धान्त र काममा अधिकार सम्बन्धी संशोधित आईएलओ घोषण प्रति सदस्य राष्ट्रको रुपमा प्रतिबद्धता अटल छ। हामीले कामको परिवर्तनशील संसारमा श्रम प्रशासन प्रतिवेदनबाट नेपालसँग सम्बन्धित टिप्पणीहरुलाई पनि स्वीकार गर्छौ र सम्बोधन गर्छौ,’ उनले भने
शसक्त महिला, समृद्ध नेपाल कार्यक्रम मार्फत आईएलओ अन्य संयुक्त राष्ट्र संघ, संस्थाहरु र युरोपेली संघको महासन्धि नम्बर १११ संग नजिकबाट सहकार्य गरि रहेको पनि उनले बताए।
त्यस्तै, मन्त्री अर्यालले श्रमाधान मन्त्री स्तरीय सम्मेलनमा सबैलाई निमन्त्रण समेत गरे।
‘यो सम्मेलन हामीले सन् २०२४ को अन्त्यसम्ममा आयोजना गर्ने योजना बनाएको छौ। हाम्रो प्रगतिको बारेमा छलफल गर्न र सहकार्यका साथ एउटा रोडम्याप बनाउनको लागि हाम्रो सुन्दर देशमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु,’ उनले भने।
आईएलओको ‘गभर्निङ बडी’ मा नेपाल निर्वाचित अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन ९आईएलओ० को ‘गभर्निङ बडी’ मा नेपाल सर्वसम्मतिले निर्वाचित भएको छ।
तीन वर्षे कार्यकालका लागि नेपाल उपसदस्यमा निर्वाचित भएको हो। उपसदस्यको रुपमा नेपालको २०२४ देखि २०२७ सम्मा कार्यकाल रहनेछ। जसमा सरकार, रोजगारदाता र टे«ड युनियनको प्रतिनिधत्व रहनेछ।
जेनेभामा जारी आईएलओको ११२ औ अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा गत शुक्रबार मतदान भएको थियो। मतदानमा एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रबाट नेपाल निर्वाचित भएको हो।
मतदानमा १८७ मुलुकले सहभागिता जनाएको थियो। जसमध्ये नेपालले १८५ मत प्राप्त गरेको थियो। आगामी १५ जुनमा ‘गभर्निङ बडी’ को बैठकको ३५१ औ सत्रबाट नेपालले जिम्मेवारी पाउनेछ।
उपसदस्यको हैसियतमा नेपालले श्रम स्तरलाई अगाडी बढाउन, मर्यादित कामको प्रवद्र्धन गर्न र आईएलओमा लोकतान्त्रिक र समावेशी निर्णय प्रक्रियामा त्रिपक्षीय सहयोग अभिवृद्धि गर्न योगदान गर्नै अवसर पाउनेछ।
नेपालले आजको श्रम बजारमा देखिएका चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्न विशेष गरी आप्रवासी श्रमिकका लागि नौतिक भर्ना, मर्यादित कामका सिद्धान्तहरु, कार्यस्थलको सुरक्षा र स्वास्थ्य, न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा लगायतका चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्न त्रिपक्षीय निकायसँग आवाज थप्न र सहकार्य गर्न सक्षम हुनेछ।
‘गभर्निङ बडी’ अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको कार्यकारी शाखा हो, जसले संगठनको नीति र योजनाहरु निर्धारण गर्न, अन्तराष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको लागि एजेण्डा तय गर्न, प्रस्तावित कार्यक्रमहरु र सम्मेलनमा बजेट पेश गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
यसमा त्रिपक्षीय संरचनामा ५६ सरकार, ३३ रोजगारदाता सदस्य र ३३ कार्यकर्ता सदस्य छन्।
नेपालले २१ फेुब्रअरी २०२४ मा एसिया प्यासिफिक ग्रुपमा आईएलओ ‘गभर्निङ बडी’ को उपसदस्यको लागि उम्मेदवारी घोषण गरेको थियो।
२०२४ को २० मार्च र १६ अप्रिलमा भएको मध्य तथा दक्षिण एसिया उपक्षेत्रका राजदूत स्तरीय बैठकपछि नेपाल मध्य र दक्षिण एसिया उपक्षेत्रबाट इरानसँगै, अष्ट्रेलिया, इराक, लाओमा सम्मिलित हुने सहमतीको उम्मेदवारहरुको रुपमा उभिएको थियो।
एसिया प्यासिफिक क्षेत्रबाट ‘गभर्निङ बडी’ को सहायक सदस्यको रुपमा मलेसिया, फिलिपिन्स र कतार रहेका छन्।
सन् १९६६ मा अन्तराष्ट्रिय श्रम सगंठनमा आबद्ध भएयता नेपालले दोस्रो पटक सञ्चालक समितिमा निर्वाचित भएको हो।
– यस समाचारको श्रोत : www.prawaskhabar.com हो ।
